उच्च न्यायालयाचा स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थांशी क्रूर खेळ...!

मा. उच्च न्यायालयाच्या आस्थापनेवरील लघुलेखक (Stenographer), कनिष्ठ लिपिक (Jr. Clerk) व हमाल/शिपाई (Peon) पदांसाठी तब्बल ८९२१ जागांसाठी जाहिरात दि.२८ मार्च २०१८ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली.  

प्रस्तुत जाहिरातीतील शैक्षणिक, शारीरिक पात्रता खालील प्रमाणे,

लघुलेखक :

२ अ) कमीत कमी १०वी उत्तीर्ण. कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठाच्या कोणत्याही शाखेच्या पदवीधाराकास किंवा कायदेविषयक पदवीधाराकास प्राधान्य दिले जाईल.

ब) मान्यताप्राप्त ४० श.प्र.मि. इंग्रजी व ३० श.प्र.मि. मराठी टंकलेखन परीक्षा उत्तीर्ण असावा.

क) संगणक ज्ञान प्रमाणपत्रधारक असावा.

ड) दि.२८/०३/२००६ नंतर जन्मास आलेल्या हयात मुलांची संख्या २ पेक्षा जास्त असू नये.

कनिष्ठ लिपिक :

४ अ) कमीत कमी १०वी उत्तीर्ण. कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठाच्या कोणत्याही शाखेच्या पदवीधाराकास किंवा कायदेविषयक पदवीधाराकास प्राधान्य दिले जाईल.

ब) १०० श.प्र.मि. वेगाची लघुलेखन आणि ४० श.प्र.मि. इंग्रजी व ३० श.प्र.मि. मराठी टंकलेखन व ८० श.प्र.मि. मराठी लघुलेखन परीक्षा उत्तीर्ण असावा.

क) संगणक ज्ञान प्रमाणपत्रधारक असावा.

ड) दि.२८/०३/२००६ नंतर जन्मास आलेल्या हयात मुलांची संख्या २ पेक्षा जास्त असू नये.

हमाल/शिपाई :

६ अ) कमीतकमी ७वी उत्तीर्ण आणि चांगली शरीरयष्टी असावी.

ब) दि.२८/०३/२००६ नंतर जन्मास आलेल्या हयात मुलांची संख्या २ पेक्षा जास्त असू नये.

सर्व पदांसाठी वयोमर्यादा :

७ अ) खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी ३८ वर्षे व इतर सर्व प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी ४३ वर्षे.

ब) अपंग व्यक्तींसाठी ४५ वर्षे वयोमर्यादा.

वरील सर्व मुद्दे जाहिरातीमध्ये दिल्याप्रमाणे आहेत.

आत मुख्य विषयावर येतो.

मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या अटींनुसार ७वी, १०वी, १२वी, पदवीधर, पदव्युत्तर पदवीधर उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांनी सदर भरतीसाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज केले होते.

दि.३१ मे २०१८ रोजी मा.उच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर छाननी करून पात्र उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करण्यात आली.

प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या यादीचा आम्ही विद्यार्थी या नात्याने आदर करतो.

मुद्दा क्र. २ अ,ब,क,ड, मुद्दा क्र. ४ अ,ब,क,ड प्रमाणे यादी आम्हांला मान्य आहे, परंतु मुद्दा क्र. ६ अ,ब प्रमाणे यादी आम्हांला मान्य नाही.

     कारण मुद्दा क्र. २ अ,ब,क,ड, मुद्दा क्र. ४ अ,ब,क,ड प्रमाणे उच्च शिक्षित  विद्यार्थ्यांना प्राधान्य दिले जाईल असे नमूद आहे. परंतु मुद्दा क्र. ६ अ,ब मध्ये उच्च शिक्षित विद्यार्थ्यांना प्राधान्य दिले जाईल असे नमूद नसताना सुद्धा ७वी उत्तीर्ण विद्यार्थांना डावले गेले आहे व याचा मा. उच्च न्यायालयाने स्पष्टीकरण देणे बंधनकारक आहे.

सदर बाबीचा मा. उच्च न्यायालयाने गांभीर्याने विचार करून तत्काळ दखल घ्यावी व आम्हांला न्याय द्यावा ही विनंती.

सदर माहिती ही विद्यार्थ्यांचा भविष्यासाठी मांडली गेली आहे व याचा सर्व विद्यार्थ्यांनी प्रसार करावा, ही विनंती.

आपला हितचिंतक,

प्रदीप पाटील

संस्थापक – जे पी जॉब सर्विसेस

७७७४८४८४८७